यसरी उल्टायो उच्च अदालतले बलात्कारका २ मुद्दा
कैलाली र बझाङ जिल्ला अदालतले बलात्कार मुद्दामा गरेका फैसला दिपायलको राजपुरस्थित उच्च अदालतले उल्टाइ दिएको छ । पीडित १ महिलाको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी र राजु बोहरा प्रतिवादी भएको बहुविवाह र जबरर्जस्ती करणी मुद्दामा बझाङको जिल्ला अदालतले प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो ।
घरमा श्रीमती हुदाहुदै ती महिलालाई प्रलोभनमा पारी झुक्याइ जबरर्जस्ती करणीसमेत गरेको भन्ने आरोपको वस्तुनिष्ट प्रमाण नभएको र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार पनि नभएको भन्दै विसं २०७७ असार १५ गते प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो । तर उच्च अदालतले सो फैसला उल्टाउदै प्रतिवादी बोहरालाई १२ वर्ष कैद हुने ठहर गर्नाका साथै पीडितलाई रु ५ लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसलासमेत गरेको छ ।
उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश जगतबहादुर थापाको संयुक्त इजलासले मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा २१९ (३) (घ) बमोजिम १२ वर्ष कैद र सोहीसंहिताको दफा २२८ बमोजिम प्रतिवादीबाट पीडितलाई ५ लाख क्षतिपूर्ति भराउने गरी फैसला गरेको हो । यस्तै अर्को १ बलात्कारको मुद्दामा कैलालीको जिल्ला अदालतले अभियोगीलाई १ वर्ष ५ महिना कैद र रु १५ हजार जरिवानाका साथै रु २५ हजार क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने गरी गरेको फैसला पनि उक्त उच्च अदालतले उल्टाइ दिएको छ ।
सो मुद्दामा अभियोगीलाई २० वर्ष कैद गर्नाका साथै निजबाट रु ५ लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसला भएको छ । आफ्नै सौतेलो बाबुले ७ वर्षकी नाबालिकालाई घरमा कोही नभएका बेला बारम्बार जबरर्जस्ती करणी र हाडनाता करणी गर्ने गरेको भन्ने जाहेरीमा जिल्ला अदालतले हाडनाता करणीमा जिकिर नपुग्ने भन्दै जबरर्जस्ती करणीतर्फ मात्रै मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा २२५(३) बमोजिम १ वर्ष ५ महिना कैद गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो ।
आइतबार उच्च अदालतका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश कुँवर र न्यायाधीश थापाको संयुक्त इजलासले मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा २१९(३)(क) बमोजिम २० वर्ष कैद र रु ५ लाख क्षतिपूर्ति भराउने गरी फैसला गरेको थियो ।
