अख्तियारले माग्यो मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानुको फाइल

मुख्यमन्त्री कार्यालयद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममध्ये स्वच्छता अभियानका धेरै योजनामा भष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ । केही योजनामा प्रारम्भिक चरणमै भ्रष्टाचार भएको यथेस्ट प्रमाणसमेत फेला परेपछि अख्तियारले सबै योजनाका फाइल मागेको हो ।

‘सुरुदेखि अहिलेसम्म सम्पन्न भएका र काम भइरहेको सबै योजनाका फाइल अख्तियारले मागेको छ । केही फाइल कार्यालयले पठाइसकेको छ भने केही बुझाउन बाँकी छ,’ मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले भने, ‘अधिकांश योजनामा भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेको छ ।

ती योजनाहरुको कागजात पठाइदिन अख्तियारबाट पत्र आइरहेको छ ।’कामै नगरी भुक्तानी गरेको, ठेक्का कबोल गरेको कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम नगरेको र गरेका काम गुणस्तरहीन भएकोलगायतका उजुरी परेको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रदेशका विभिन्न पोखरी र मन्दिर सौन्दर्यकरणसँगै स्वच्छताका लागि भन्दै आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ देखि यो कार्यक्रम संचालनमा ल्याएको हो ।

अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय र बर्दिबास कार्यालयका प्रवक्ताले यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । साथै बर्दिबास कार्यालयका प्रवक्ता मणिराम ज्ञवालीले उजुरी परेपछि कागजात मागेको हुनसक्छ तर ठ्याक्कै कुरा के हो मलाई थाहा भएन,’ उनले भनेका छन् ।

स्वच्छता अभियानका लागि आर्थिक वर्ष ०७५र०७६ मा प्रदेश सरकारले २१ करोड ६१ लाख, २०७६ र ७७ मा ३१ करोड ३३ लाख, २०७७ र ७८ मा ५५ करोड ५० लाख ७७ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादव र मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतबीचको टसलले चालु आर्थिक वर्षमा सो अभियानका लागि २० करोड रुपैयां मात्र विनियोजन गरिएको बताएका छन् ।

केही महिनाअघि अख्तियारले प्रदेश सरकारको ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ स्वच्छता अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत साइकल खरिदमा अनियमितता भएको उजुरीपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएका थिए । तर सम्बन्धित मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म ती कार्यक्रम अगाडि बढेका छैनन् ।

त्यसैगरी मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रदेशका ८ जिल्लामा रहेका ३४ पोखरी, १६ नदी, खोलाको बाढी–पहिरो नियन्त्रणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र मास्टरप्लान तयार गर्न परामर्शदाता छनोट गरेको छन् । प्रतिस्पर्धा नै नगराई सोझै परामर्शदाता छनोट गरी ४ करोड २८ हजार भुक्तानी दिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यालयले मर्मत–सम्भार र सौन्दर्यकरण गर्ने विस्तृत योजना प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यका लागि ५–५ लाख रुपैयांको बजेट स्वीकृत गरी मौजुदा सूचीमा रहेका अलग–अलग परामर्शदाताबाट काम गराइएको छ । १ करोड २७ लाख रुपैयांको काम सोझै सम्झौता गरी गराएकाले नियमित नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरीएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ मा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्राटुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने व्यवस्था छ ।